भारतीय लोकतंत्र विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है। प्रत्येक सरकार का दायित्व होता है कि वह इस विविधता को सम्मान दे. वह समावेशिता को बढ़ावा दे और सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करे। इसी परिप्रेक्ष्य में यह समीक्षा की जा रही है कि मोदी सरकार की नीतियां कितनी व्यावहारिक हैं. मोदी सरकार […]
मोदी सरकार की नीतियां कितनी व्यावहारिक हैं? एक संतुलित मूल्यांकन Read Post »
भारत एक प्राचीन सभ्यता और आधुनिक लोकतंत्र है, जो अपनी विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता को सर्वोपरि मानता है। आज जब पश्चिम एशिया का भू-राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है, और ईरान जैसी शक्तियाँ “मध्यस्थता” की भूमिका निभाने का प्रस्ताव दे रही हैं, तब एक गंभीर प्रश्न उठता है —क्या भारत को ईरान की मध्यस्थता स्वीकार
पहलगाम प्रतिशोध : क्या भारत को ईरान की मध्यस्थता स्वीकार करनी चाहिए Read Post »
तकनीकी विकास के इस दौर में जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और Automation तेज़ी से कार्यक्षेत्रों में घुसपैठ कर रहे हैं, वहीं कुछ नौकरियाँ ऐसी भी हैं जो अभी भी सुरक्षित हैं — यानी Future-Proof Jobs। ये नौकरियाँ न केवल AI द्वारा पूरी तरह से रिप्लेस नहीं की जा सकतीं, बल्कि इनमें मानवीय समझ, संवेदना, निर्णय-शक्ति
Future Proof Jobs in India : AI और Automation से सुरक्षित Read Post »
पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की आग में एक बार फिर निर्दोष भारतीय नागरिक झुलस गए—इस बार जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में। जहाँ एक ओर आम भारतीय का आक्रोश आसमान छू रहा है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार एक बार फिर वही घिसा-पिटा राग अलाप रही है—”कड़ी निंदा”, “दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा”, “सर्जिकल स्ट्राइक के विकल्प खुले
पहलगाम प्रतिशोध बनाम मोदी सरकार : आक्रोश या अभिनय ? Read Post »
22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में अमरनाथ यात्रियों के काफ़िले पर हुए निर्मम आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। यह “पहलगाम नरसंहार” न केवल एक आतंकवादी कृत्य है, बल्कि यह भारत की राष्ट्रीय अस्मिता, धार्मिक सहिष्णुता और नागरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। लेकिन इस घटना के बाद
पहलगाम नरसंहार के लिए क्या संपूर्ण भारतीय मुस्लिम समाज को दोषी ठहराना उचित है? Read Post »
चावल भारतीय रसोई का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो चावल आप रोज़ खाते हैं, वह आपके स्वास्थ्य के लिए ज़हर बन सकता है? हाल ही में प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण चावल में आर्सेनिक का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ रहा है,
क्या आपके चावल में आर्सेनिक ज़हर : एक तथ्यात्मक विश्लेषण Read Post »
भारत का संविधान हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार देता है — चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या वर्ग से क्यों न हो। परंतु जब बात मुस्लिम महिलाओं की आती है, तो कई बार यह समानता केवल सिद्धांत बनकर रह जाती है। इस लेख में हम भारतीय न्यायपालिका की उन आवाज़ों
मुस्लिम महिलाओं के हक़ में अदालतों की आवाज़: एक संवैधानिक समीक्षा Read Post »
आज की तेज़ी से बदलती दुनिया में केवल डिग्री या प्रमाण-पत्र आपको सफलता की गारंटी नहीं दे सकते। असली अंतर आपकी सोच और दृष्टिकोण (Mindset) से आता है। यह लेख इसी सोच पर केंद्रित है। SWAYAM Portal – Ministry of Education, Govt. of India 🔹 1. डिग्री बनाम दृष्टिकोण: “डिग्री दरवाज़ा खोल सकती है, लेकिन
सिर्फ डिग्री नहीं, सोच बदलो – करियर में आगे बढ़ने की असली कुंजी Read Post »
शिक्षा विभाग की सरकारी नौकरियाँ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की सरकारी नौकरियाँ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिल्ली गृह विभाग की सरकारी नौकरियाँ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिल्ली शिक्षा, स्वास्थ्य और गृह विभागों में अप्रैल 2025 के दौरान उपरोक्त सभी राज्यों में व्यापक स्तर पर भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं। यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में सरकारी नौकरियाँ (अप्रैल 2025) Read Post »
