वैश्विक इस्लामिक उम्मा की अवधारणा और भारत के लिए चुनौतियाँ?

21वीं सदी के वैश्विक राजनीतिक और सांस्कृतिक विमर्श में वैश्विक इस्लामिक उम्मा की अवधारणा – एक अत्यंत शक्तिशाली लेकिन जटिल विषय बनकर उभरी है। यह विचारधारा न केवल धार्मिक पहचान से जुड़ी है, बल्कि यह राजनीतिक, वैचारिक और कूटनीतिक आयामों में भी स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप करती है। उम्मा (Ummah) का तात्पर्य उस समग्र मुस्लिम समुदाय से है, जो राष्ट्र-राज्यों की सीमाओं से परे एक साझा मज़हबी निष्ठा में बंधा हुआ है।

भारत, जो एक बहुलतावादी, धर्मनिरपेक्ष और संविधान-आधारित लोकतांत्रिक राष्ट्र है, इस वैश्विक अवधारणा के संदर्भ में दोहरी चुनौती से जूझता है — एक ओर मुस्लिम देशों की विदेश नीति में भारत के ख़िलाफ़ उम्मा के सिद्धांत का प्रयोग, और दूसरी ओर भारत के भीतर मज़हबी कट्टरपंथ के लिए यह अवधारणा एक वैचारिक उपकरण बनती जा रही है।

उम्मा (Ummah) क्या है?

शब्दार्थ और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

• उम्मा का मूल अरबी शब्द है “أمة”, जिसका अर्थ होता है: एक साझा विश्वास और नेतृत्व के अंतर्गत संगठित समुदाय।
• पैग़म्बर मोहम्मद साहब ने मदीना में मुस्लिम उम्मा की नींव रखी थी — जो उस समय धार्मिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर एक संयुक्त इकाई थी।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य:

• उम्मा अब केवल धार्मिक नहीं, एक राजनीतिक अवधारणा बन चुकी है।
• यह विचार आधुनिक इस्लामिक आंदोलनों में एक केन्द्रीय बिंदु बन चुका है — जैसे Muslim Brotherhood, Hizb ut-Tahrir, और ISIS जैसी कट्टरपंथी संस्थाएँ उम्मा की पुनर्स्थापना को अपना लक्ष्य घोषित करती हैं।

इस्लामी उम्मा बनाम राष्ट्र-राज्य की अवधारणा

राष्ट्रवाद बनाम उम्मा:

• राष्ट्रवाद एक विशिष्ट भौगोलिक सीमा, नागरिकता और संविधान पर आधारित होता है।
• उम्मा इसकी सीधी चुनौती है — यह मजहब को राष्ट्र की सीमाओं से ऊपर मानता है।

भारत के लिए यह क्यों संवेदनशील है?

• भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम जनसंख्या रहती है।
• उम्मा की अवधारणा उन्हें वैश्विक इस्लामी पहचान की ओर मोड़ती है, जो भारतीय राष्ट्रवाद की मूल भावना — “सबका साथ, सबका विकास” — से टकरा सकती है।

इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) और उम्मा की राजनीतिक अभिव्यक्ति

OIC का गठन और उद्देश्य:

• 1969 में मक्का में स्थापित हुआ, इस संगठन का उद्देश्य मुस्लिम देशों के साझा हितों की रक्षा करना है।
• OIC की बैठकें अक्सर भारत के आंतरिक मामलों — जैसे कश्मीर, CAA/NRC — पर भारत विरोधी टिप्पणियाँ देती हैं।

भारत का रवैया:

• भारत OIC का सदस्य नहीं है।
• बावजूद इसके, OIC में पाकिस्तान जैसे देशों द्वारा भारत को निशाना बनाया जाना, उम्मा की राजनीतिक एकजुटता का उदाहरण है।

तुर्की, ईरान और पाकिस्तान की उम्मा-नीति

तुर्की:

• राष्ट्रपति एर्दोआन खुद को ख़िलाफ़त का उत्तराधिकारी मानते हैं।
• उन्होंने कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाया — उम्मा के नाम पर भारत विरोध को वैधता दी।

ईरान:

• शिया इस्लाम के नेतृत्व में उम्मा की परिभाषा अलग है, लेकिन भारत में कई बार उसका राजनीतिक असर देखा गया है — जैसे दिल्ली दंगों के समय ईरान के बयान।

पाकिस्तान:

• पाकिस्तान का निर्माण ही उम्मा की अवधारणा पर आधारित था: “इस्लाम के नाम पर अलग देश”।
• आज भी वह कश्मीर को उम्मा का मुद्दा बनाकर OIC में सक्रिय भूमिका निभाता है।

भारत में उम्मा की अवधारणा का सामाजिक प्रभाव

1. मुस्लिम युवाओं पर असर:

• सोशल मीडिया पर उम्मा से जुड़ा कट्टरपंथी प्रचार — जैसे “Dar-ul-Islam vs Dar-ul-Harb” का नैरेटिव — युवाओं को कट्टरता की ओर ले जा रहा है।

2. भारत विरोधी ऑनलाइन नेटवर्क:

• कई इस्लामिक यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज उम्मा की वैश्विक चेतना को उभारकर भारत की धर्मनिरपेक्षता को नकारते हैं।

3. शिक्षा संस्थानों में प्रभाव:

• कुछ मदरसों में उम्मा की अवधारणा को इस तरह पढ़ाया जा रहा है कि राष्ट्रवाद को तुच्छ और उम्मा को सर्वोच्च बताया जा रहा है।

वैश्विक उम्मा और भारत की विदेश नीति पर प्रभाव

1. इस्राइल, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों के साथ भारत की साझेदारी:

• इन देशों के साथ संबंधों पर मुस्लिम देशों की उम्मा नीति के कारण विरोध, FATWA, बहिष्कार जैसे खतरे उत्पन्न होते हैं।

2. भारत की सॉफ्ट पावर का सीमित प्रभाव:

• योग, बॉलीवुड, IT जैसे क्षेत्रों में भारत की सकारात्मक छवि उम्मा विचारधारा के कट्टर मंचों पर स्वीकार्य नहीं होती।

रणनीतिक और नीति-आधारित उत्तर

1. भारत को उम्मा के भीतर विभाजन की रणनीति अपनानी चाहिए:

• सऊदी अरब और UAE जैसे व्यावसायिक मुस्लिम राष्ट्र भारत के अच्छे मित्र हैं — इन्हें OIC में संतुलन के लिए प्रयोग किया जाए।

2. मदरसा सुधार और मुख्यधारा शिक्षा में समावेश:

• धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ संविधान, विज्ञान, और समावेशिता की शिक्षा अनिवार्य की जाए।

3. मीडिया निगरानी और डिजिटल सुरक्षा:

• भारत सरकार को उम्मा आधारित कट्टरपंथी ऑनलाइन सामग्री पर सख्त नजर रखनी चाहिए — साथ ही इस्लाम के भारतीय स्वरूप (सूफी, भक्ति परंपरा) को सशक्त किया जाए।

4. मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ राष्ट्रीय संवाद:

• उम्मा बनाम राष्ट्रवाद के द्वंद्व को मिटाने के लिए मुसलमानों के साथ संवेदनशील और खुला संवाद जरूरी है।

हमारी राय :

“ummah वैश्विक इस्लाम की अवधारणा” भारत जैसे बहुलतावादी और लोकतांत्रिक देश के लिए एक वैचारिक और कूटनीतिक चुनौती है। जहाँ एक ओर यह मुस्लिम समुदाय के वैश्विक एकत्व की बात करती है, वहीं यह राष्ट्रवाद, नागरिकता और संवैधानिक निष्ठा जैसे मूलभूत सिद्धांतों को चुनौती देती है।

भारत को यह समझना होगा कि उम्मा कोई एकीकृत विचार नहीं, बल्कि एक बहुविध, परस्पर विरोधाभासी और कई बार खतरनाक राजनीतिक प्रयोगों का मंच है। इससे निपटने के लिए केवल कानूनी उपाय नहीं, बल्कि शिक्षा, संवाद, और रणनीतिक साझेदारी की बहुस्तरीय नीति आवश्यक है।